पंढरपूर (प्रतिनिधी)
बिहारमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेले १५ टक्के वाढीव आरक्षण पटना उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे. आता महाराष्ट्रातही मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेले दहा टक्के आरक्षण धोक्याच्या पातळीवर पोहोचले आहे. महाराष्ट्र सरकार हे आरक्षण टिकवण्यात यशस्वी होणार काय ? याकडे राज्यातील मराठा समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १५ टक्के आरक्षण वाढवून दिले होते. या आरक्षणा विरोधात पटना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याचे सांगून, उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी आर्थिक दुर्बल घटक म्हणून देण्यात आलेले दहा टक्के आरक्षणही धोक्याच्या पातळीवर पोहोचले आहे.
नितीश कुमार सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी पंधरा टक्के वाढीव आरक्षण दिले होते. यावर तेथील आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली होती. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या केसमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. हीच बाब नितीश कुमार सरकारला नडली असून, उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी,
राज्यातील मराठा समाज शैक्षणिक व आर्थिक दुर्बल असल्याचे सांगून, या समाजास दहा टक्के आरक्षण दिले होते. आता बिहारमध्ये देण्यात आलेले वाढीव आरक्षण रद्द झाले आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या दहा टक्के आरक्षणावर होणार आहे. राज्य सरकारपुढे हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे.
