संकट सुरू झाले की, थांबता थांबत नाही. संकटांची मालिकाच सुरू होते. डीव्हीपी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अभिजीत पाटील यांना निवडणुकीच्या तोंडावर
संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्यासारखा पक्षबदलही
करता येत नाही, त्यांच्या भाजप प्रवेशातही काही नेतेमंडळींनी कोलदंडा घातला आहे. यामुळे बँकेची कारखान्यावरील कारवाई जोमाने सुरू झाली आहे.
वास्तविक पाहता विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावरील कर्ज हे तत्कालीन चालक मंडळांने काढले होते. त्यावेळेस कारखाना बंद पडला होता. यातील काही कर्ज
संचालकांच्या तिजोरीत गेले असून, याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भरसभेत विचारणा केली होती. परंतु सद्यस्थितीत कारखान्याचे चेअरमन अभिजीत पाटील आहेत. यामुळे बँकेच्या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी विठ्ठल कारखान्यावर जप्तीचे आदेश आले होते. संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही बँकेने दिले होते. यावर अभिजीत पाटील यांनी कोर्टात धाव घेऊन या कारवाईस स्थगिती मिळवली होती. ही स्थगिती मागील चार दिवसापूर्वी उठवण्यात आली. लागलीच दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य बँकेचे अधिकारी कारखाना कार्यस्थळावर पोहोचले. त्यांनी येथील तीन गोडाऊन सील केले. यानंतर अभिजीत पाटील यांनी संचालक मंडळाची बैठक घेऊन, भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांच्या या निर्णयावर विठ्ठल कारखान्याच्या कोणत्याही सभासदांनी अवाक्षर काढले नाही.
अभिजीत पाटील यांनी सोमवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची
सोलापूर येथे भेट घेतली.
परंतु त्यांच्या या निर्णयास,
येथील स्थानिक भाजप नेते मंडळी आडवी आली.
त्यांचे बोल देवेंद्र फडणवीस यांनाही ऐकून घ्यावे लागले. विस्तारवादी भाजपची याप्रकरणी मोठी पंचाइत झाली.
परिणामी अभिजीत पाटील यांचा भाजपप्रवेश तूर्तास थांबला. भाजप प्रवेश थांबला असला तरी , बँकेची कारवाई मात्र थांबली नाही. दैनिकांमध्ये
बँकेने ताबा नोटीस प्रसिद्ध केली. आता ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. तब्बल सहा वर्षानंतर
सुरू झालेला विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना बँकेच्या कारवाईमुळे बंद पडणार आहे. याची झळ
येथील ४० हजार सभासदांना बसणार आहे.
मागील दोन वर्षापासून विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना सुरू झाला. पहिल्या वर्षी ७.५ लाख मे.टन उसाचे गाळप झाले. चालू गळीत हंगामात ११ लाख ८५ हजार मे. टन उसाचे कळप करण्यात आले. यावर्षी ऊसदराची कोंडीही अभिजीत पाटील यांनीच फोडली होती.
त्यांच्यामुळेच जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना सर्वाधिक दर द्यावा लागला होता. यामुळे साहजिकच त्यांच्यावर नेतेमंडळी चिडून होती. याच नेतेमंडळींकडून त्यांच्या भाजप प्रवेशाला खो बसला आहे. कारखाना बंद पडला तर, या कारखान्याचे सभासद काय निर्णय घेणार ? याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
